Budget 2024-25: 1 लाख रुपये तक का वेतन और EPF पर छूट! सरकार दे रही है नौकरी ढूंढने में मदद

डेली समाचार, पंजाब | Budget 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में रोजगार सृजन के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें औपचारिक क्षेत्र में शामिल करना है। आइए, इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं।

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Budget 2024-25: नई रोजगार सृजन योजना

इस योजना के तहत, सरकार उन सभी नए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन नकद हस्तांतरण के रूप में देगी, जो औपचारिक क्षेत्रों में काम करना शुरू करेंगे। यह राशि अधिकतम 15,000 रुपये तक हो सकती है और इसे तीन किस्तों में वितरित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना का लाभ 21 मिलियन युवाओं को मिलेगा और इसके लिए पात्रता सीमा प्रति माह 1 लाख रुपये का वेतन होगी।

Budget 2024-25: इंटर्नशिप योजना

सरकार ने अगले पांच वर्षों में 500 शीर्ष कंपनियों में 10 मिलियन युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत, प्रत्येक इंटर्न को 5,000 रुपये प्रति माह का भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन

विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए सरकार एक विशेष योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत, नए कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पहले चार वर्षों के लिए नए कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं के EPFO योगदान के संबंध में विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 3 मिलियन युवाओं को मिलने की उम्मीद है।

नियोक्ताओं को सहायता

इस योजना के तहत सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर किया जाएगा। प्रति माह 1 लाख रुपये तक के वेतन पर अतिरिक्त रोजगार की गणना की जाएगी। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं के EPFO योगदान के लिए दो वर्षों तक प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना के तहत 5 मिलियन लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों की राय

वित्त मंत्री की घोषणाओं पर विशेषज्ञों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी के एसोसिएट प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह ने इन योजनाओं को आपूर्ति-पक्षीय उपाय बताया। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं मुख्य रूप से एकमुश्त भुगतान की हैं और इससे बहुत अधिक बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। सिंह ने कहा, “बजट भाषण में कहा गया है कि श्रमिकों को लाभ मिलेगा, लेकिन यह नियोक्ता की मर्जी पर निर्भर करता है कि वे भर्ती करें या नहीं।”

सिंह ने इन योजनाओं को “अधकचरा व्यवस्था” कहा और कहा, “एक नियोक्ता सरकार से निरंतर समर्थन की उम्मीद करेगा न कि केवल एक बार की सहायता से। इसलिए, इससे बहुत अधिक बदलाव नहीं होगा।”