PM Shramyogi Maandhan Yojana: 60 साल बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन, जानें इस योजना के बारे में
डेली समाचार, झारखंड | PM Shramyogi Maandhan Yojana: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन के अंतिम चरण में आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सम्मानित जीवन जी सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत 2019 में की थी।
भारत सरकार ने देश के नागरिकों को लाभ और सुविधाएं देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं महिलाओं, लड़कियों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए होती हैं। इसी कड़ी में, सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जो विशेष रूप से देश के मजदूरों के लिए है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसके तहत, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसका मतलब है कि जब ये मजदूर 60 साल के हो जाएंगे, तो उन्हें महीने के 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। इससे वे अपने बुढ़ापे के खर्चों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे और स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकेंगे।
PM Shramyogi Maandhan Yojana के पात्रता
इस योजना का लाभ केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ही मिलता है। योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित श्रमिक पात्र हैं:
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर
- रिक्शा चालक
- ठेला चालक
- चाय बेचने वाले
- दर्जी
- मोची
- घरेलू काम करने वाले
- अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक
आवेदन के लिए श्रमिक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और उसकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
PM Shramyogi Maandhan Yojana के अपात्रता
कुछ श्रमिक इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं:
- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के सदस्य
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के सदस्य
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के सदस्य
- कोई भी सरकारी कर्मचारी
PM Shramyogi Maandhan Yojana का लाभ
इस योजना से लाभ उठाने के लिए, श्रमिकों को योजना के तहत आवेदन करना होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेने के बाद, मजदूर अपने बुजुर्गावस्था में आत्मनिर्भर रह सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत 2019 में की थी। इसके माध्यम से सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है। आशा है कि इस योजना से मजदूरों को बुढ़ापे में एक सुरक्षित और सम्मानित जीवन जीने में मदद मिलेगी।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस पेंशन से वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है, जिससे श्रमिक अपने जीवन के अंतिम चरण में आत्मनिर्भर बने रह सकते हैं।
PM Shramyogi Maandhan Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है।
- आधार कार्ड
- सरकार द्वारा जारी किया गया कोई पहचान पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
PM Shramyogi Maandhan Yojana का पंजीकरण
- आवेदक को नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा।
- अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ CSC पर जाकर आवेदन करना होगा।
- CSC कर्मचारी आवेदक की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करेगा।
- पंजीकरण के बाद आवेदक को मासिक प्रीमियम की राशि निर्धारित की जाएगी, जोकि उनकी उम्र के आधार पर होगी।
उम्र के आधार पर प्रीमियम
- 18 साल की उम्र में पंजीकरण करने वाले व्यक्ति को 55 रुपये प्रति माह का प्रीमियम देना होगा।
- 40 साल की उम्र में पंजीकरण करने वाले व्यक्ति को 200 रुपये प्रति माह का प्रीमियम देना होगा।
ऑनलाइन आवेदन
सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा प्रदान की है। इच्छुक व्यक्ति योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्वयं ही आवेदन कर सकते हैं।
पेंशन की प्राप्ति
60 साल की उम्र पूरी करने के बाद लाभार्थी को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस पेंशन से लाभार्थी वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करेगा।
PM Shramyogi Maandhan Yojana का महत्व
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। यह योजना श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाती है और उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित बनाती है।
